क्या आप समझते हैं कि जनता को सरकार को संयुक्त हस्ताक्षर अभियान के जरिए,आदेश देने का अधिकार है?

Friday, December 25, 2009

जनता का आदेश- डीटीसी मे फैले भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था की जांच सीवीसी और सीबीआई से कराई जाए


हमने "जनता का आदेश" नाम से संयुक्त हस्ताक्षर अभियान चलाया है जो डीटीसी के बढ़े हुए किराए को वापस लेने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री को जनता का आदेश है । हमने इसमें स्कूल जाने वाले छात्रों का दस रूपये और छात्राओं का 5 रुपए प्रतिमाह पास हर हाल में प्रबंध करने को भी कहा है । यह आदेश यह तय करेगा कि असल में मालिक कौन है-जनता, मुख्यमंत्री या परिवहन मंत्री। सूचना के अधिकार और पारदर्शिता के लिए लगातार संघर्ष कर रहे और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता श्री अरविंद केजरीवाल ने इस अभियान के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा हैः
"तभी सच्चा जनतंत्र होगा जब सरकारें जनता के आदेश का पालन करेंगी।"
श्री केजरीवाल ने बड़ी गर्मजोशी से इस अभियान में हस्ताक्षर भी किया ।

दिल्ली के पूर्व शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री तथा वर्तमान विधायक डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी इस अभियान को अपना समर्थन दिया है । हमलोग अभी दिल्ली के और भी जनप्रतिनिधियों,कानून के जानकारों,संविधान विशेषज्ञों आदि से संपर्क कर इस अभियान के लिए समर्थन जुटाने की मुहिम चला रहे हैं। दिल्ली की अति-संवेदनशील जनता, जो दिल्ली सरकार की हर गलत नीति के खिलाफ ज़ोरदार आवाज उठाने में आगे रही है,बढे किराए के बारे में भी यथासंभव आवाज उठाने के बाद,अब थककर सोचमात्र रही है । उसी सोच को कानूनी और तर्कसंगत व्यवहार के रूप में दिल्ली की मुख्यमंत्री से जनता का आदेश मानने, और नहीं मानने पर मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के खिलाफ भी जनता के प्रति जवाबदेही के लिए कार्यवाही हो,यही इस अभियान का असल मकसद है।


आप इस अभियान में हस्ताक्षर करने के लिए इस ब्लॉग पर अपना मतदाता पहचान-पत्र संख्या, नाम-पता आदि डालकर शामिल हो सकते हैं । इस अभियान के जरिए हमने डीटीसी में फैले भ्रष्टाचार और संचालन की जांच सीवीसी और सीबीआई को अविलंब सौंपने का भी आदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिया है। साथ ही,किरण बेदी जैसी आई.पी.एस. अधिकारी की निगरानी में जांच रिपोर्ट जनता का आदेश प्राप्त होने के छह माह के भीतर देश के हर बड़े अखबार में जनता के लिए पेश करने का भी आदेश दिया है। ऐसा नहीं करने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री तथा परिवहन मंत्री के वेतन-भत्ते को रोकने का भी जिक्र जनता के इस आदेश में है। हमने वह काम करने की ठानी है,जो दिल्ली के विपक्ष में बैठी बीजेपी को करना चाहिए था । खैर,काम कोई भी करे,नेक ईरादों और ईमानदारी से किया गया होना चाहिए। आप इस हस्ताक्षर अभियान में असल मालिक हैं। इसलिए, आज ही इस आदेश अभियान में शामिल हों और दिल्ली की सरकार सत्ता में बैठे लोगों की नहीं बल्कि जनता की है,ऐसा साबित कर दें। इस बारे में आपको अगर कोई जिज्ञासा है,तो हमें किसी भी वक्त लिखें अथवा 9810752301 पर संपर्क करें।

1 comment:

  1. आदरणीय जय झा जी , नमस्कार ! आपकी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई . आपकी इन दो वेबसाइट को देखा :

    * http://HPRDINDIA.ORG
    * http://LOKRAJANDOLAN.ORG

    आपका प्रयास सराहनीय है और हमारी सोच से मिलता -जुलता भी , अतः हम आपकी दोनों वेबसाइट का लिंक अपने वेबपोर्टल पर डाल रहे हैं . आपको यदि " जनोक्ति" का छोटा सा प्रयास गौर करने के काबिल लगा हो तो जनोक्ति का लिंक अपनी साईट पर अवश्य दिखाएँ . अथवा यदि जगह हो तो जनोक्ति का छोटा सा लोगो भी लगा सकते हैं . लोगो कोड www.janokti.com पर जाकर सबसे नीचे फूटर से प्राप्त कर सकते हैं . इससे दोनों मूवमेंट का प्रसार अधिक से अधिक लोगों तक होगा . धन्यवाद एवं शुभकामनायें !

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